काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मध्यपहाडी राजमार्गको पर्वत खण्डमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
एमपीरएससीएफरईसीसी जेभी सुर्खेतलाई तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
एमपीरएससीएफरईसीसी जेभीमा पश्चिम बंगाल भारतका आदित्य सितानी नेतृत्वको एमपी सितानी एण्ड सन्स, सूर्यबहादुर खड्का नेतृत्वको सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म प्रालि र सुरेन्द्रराज पौडेल नेतृत्वको एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा छन् ।
यी कम्पनीलाई पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वतले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
यसैगरी भूमि इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रालि मोरङ पनि दुई वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेको छ । यो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति भावेश बोहोरा छन् । भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न पोखरा महानगरपालिकाले सिफारिस गरेको थियो ।
कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
१२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मध्यपहाडी राजमार्गको पर्वत खण्डमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
एमपीरएससीएफरईसीसी जेभी सुर्खेतलाई तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
एमपीरएससीएफरईसीसी जेभीमा पश्चिम बंगाल भारतका आदित्य सितानी नेतृत्वको एमपी सितानी एण्ड सन्स, सूर्यबहादुर खड्का नेतृत्वको सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म प्रालि र सुरेन्द्रराज पौडेल नेतृत्वको एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा छन् ।
यी कम्पनीलाई पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वतले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
यसैगरी भूमि इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रालि मोरङ पनि दुई वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेको छ । यो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति भावेश बोहोरा छन् । भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न पोखरा महानगरपालिकाले सिफारिस गरेको थियो ।
कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
