लाेकेन्द्र चिदाकास

विश्व माहामारीको रुपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) २०१९ डिसेम्वर ३१ मा चीनको हुवेई प्रान्तको उहान शहरमा देखा परेको थियो । त्यस पछि फ्रान्स, स्पेन, इटाली जापन, यसै गरी २०० भन्दा बढी देशमा यसको संक्रमण फैलिदै गयो । विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले यसलाई २०२० मार्च ११ देखि यसलाई विश्व माहामारी भाइरसको रुपमा घोषणा ग¥यो । अहिले सम्म विश्वमा १७७,६८८ जनाको मृत्यु भईसकेको छ । नेपालमा यसको सम्भावित संक्रमणलाई रोक्न सरकारले चैत ११ मङ्गलबार बिहान ६ बजेदेखि लागुहुने गरि देशभरी लगडाउन घोषणा गर्याे ।

नेपाल सरकार अन्तर्गत गठित नोवेल कोरोना भाईस नियन्त्रण उच्चस्तरिय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । यसबाट बच्न कुनै किसिमको औषधि पत्ता नलागे पनि मानिस र मानिसबिचको निकट्तालाई रोकेर केहि दुरि राखेमा यसको नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने भएकाले अहिले सबै जसो देशले ‘लगडाउन’ नितिलाई अबलम्बन गर्दै आईरहेका छन् । फ्रान्सबाट फर्केकी नेपाली युवती कोभिड १९को संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि त्यस लगतै उच्चस्तरिय समितिको बैठक बसी आकस्मीक लकडाउनको निति लागु भएको थियो ।

लकडाउनमा कुनै पनि ब्यक्तिलाई बाहिर आउन निषेधका साथै अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यतायातका सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यलय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने गरि अन्य कर्मचारिलाई आवश्यक परेको बेला तत्काल उपस्थित हुने गरि अन्य विदामा हुने उच्चस्तरिय समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो ।


संक्रमक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफ (२) बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यन्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन राज्यको सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोका लागि स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने र संक्रमक रोग एने, २०२० अन्तर्गत ओदेशको अपहेलना तथा काममा बाधा पुर्याउने ब्यक्तिलाई सोहि ऐन बमोजिम सजाए हुने कुरा निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यलयबाट प्रस्तुत कोरोना भाइरस सम्वन्धी क्वारेनटाईन ब्यवस्था मापदण्ड २०७६ स्वीकृत भएको थियो ।

त्यसै गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको नेतृत्वमा बलम्बु स्थित शसस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालबाट कोभिड १९ को रोकथाम र उपचार सम्बन्धी कार्य नेपाल सेनाका चिकित्सकहरुको समन्वयमा नेपल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र आवश्यकता अनुसार सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रको चिकित्सक नर्स र स्वस्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरि सुरु गर्ने निर्णय गएिको थियो । सोको लागि रक्षा, गृह, प्रराष्ट्र र अर्थमन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

कागजमा लेखिएका र बोलिएका कुरा कहिल्यै हराउँदैनन् । यी दस्तावेजको रुपमा रहिरहन्छन् । माथि भनिएका र गरिएका कुरा देश र देशबासीका लागि नै हुन् । यसमा दुईमत छैन । सरकारको यो स्राहनिय कदमलाई सम्मान गर्नु पर्छ । तर यसकुरामा सरकार कत्तिको ब्यवहारिक बन्यो ? यसमा प्रश्न चिन्ह आउँछ । यस संकटको घडिमा देशमा लकडाउनले मात्र हामि कोरोना संगको माहा युद्धमा विजयी हुन्छौ ? यसबाट उत्पन्न हुने अरु संकट गरिबि, भोकमरी जस्ता कुराहरुको आपत्कालिन समधानको लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने गृहकार्यमा कतै चुकेको त छैन् ? गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आज हरेक नेपाली कोरोनाको त्रासमा घिटघिटाईरहेका छन् । हरेक देशले आ– आफनो देशका नागरिक आफैले लिनुपर्ने भनेपछि यस विषम् परिस्थितिमा अन्योलमा परेका आफ्नो मातृभूमी नेपाल फर्कीन चाहने नेपाली दाजुभाईहरुलाई फर्काउन नेपाल असमर्थ छ किन ? समुद्र पारि त एक छिन नजाउ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रभारतबाट आउन चाहने नेपाली दाजुभाईहरु जो स–साना लालाबाला सहित खानाको ठेगान, न बासको ठेगान आकासको छानो धर्तिको सिरानी बनाउँदै सयौं किलोमिटर हिडेर आई सिमाक्षेत्रबाट नेपाल छिर्न नपाउँदा नदिमा हामफालेर नेपाल आईपुग्ने नेपालीको कहानी सुन्दा जो कसैको मनमा माया पलाउछ ।

सामाजिक संञ्जालमा साथै मिडियामा देख्न पाईन्छ । अलपत्र परेका ति निरिह नागरिकहरुको ब्याथा त झन कहाली लाग्दो छ । के यस विषयमा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको हो ? के ती नागरिकलाई ब्यवस्थितरुपमा नेपाल फर्काई निश्चित ठाउँमा क्वारेनटाईनमा राखि स्वस्थ्य परिक्षण पश्चात घर पाठाउन सकिन्नथ्यो होला ? यसमा हाम्रो आपत्ति छ । यति खेर सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्ने हो । काम गर्ने मजदुर काम मामको कुनै टुंगो नभए पछि सहर छाडेर गाउँ फर्किने ध्याउन्नमा छन् । सयौं किलो मिटर सडकको यत्रा तयगरि गन्तव्य तिर लम्किरहेका छन् । सरकार मुख दर्शक जस्तै भएको आभास हुन्छ ।

ति आफ्नो घर सम्म पुग्ने आसामा बाटो तताइरहेका यात्री आमा विनाको टुहुरो बालक जस्तै राष्ट्र विनाको नागरिक सरह हिन्नु परेको छ । गरिब दिनदुखि, मजदुर, विद्यार्थी सबैका आ–आफ्नै पिडा छन् । यो गम्भिर परिस्थितिमा पिँडामा अलिकति मलम पट्टि लगाउने हातहरु पनि नभएका होईनन् । यसै विचमा सहयोगका नाममा नौटंकी गर्नेको पनि कमी भएन । यो विसम् परिस्थितिलाई गलत प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वर्थ पुर्ति गर्न तल्नि भएको देखिन्छन् ।


यो माहासंकटमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हरेक नागरिकले पाउनु पर्छ । कुर्चि प्राप्तिका लागि करोडौं लगानि गर्न सक्नेले यस बिषम् परिस्थितिमा पनि चित्तखोलेर नागरिकको सुरक्षामा लगानि गर्न कुनै पनि किसिमले हिचकिचाउनु हुँदैन । यस अवस्थामा राजनीतिक भागभण्डा भन्दा पनि माहामारीको चपेटामा परेका हरेक नागरिकका लागि समुचित सुरक्षा संगै गरिबि र भोकमरीबाट बच्न के कस्ता संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा समयमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । नत्र देशले ठुलो मुल्य चुक्ता गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कानुन हाे : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम