भारतीय विस्तारवादको थिचोमिचो
नेपालमा कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा बढ्दै गइरहेकोे छ । नेपाली जनतामा त्रास बढाइरहेको छ । बन्दाबन्दीको कारण देशका उद्योग, कलकारखाना, अफिस सबै ठप्प छन् । यसले निम्न आय भएका कामदार वर्गका जनता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो कठिन परिस्थितिको फाइदा उठाई छिमेकी देश भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको छ । नेपालका लागि भारतको थिचोमिचो कुनै नौलो कुरा भएन । जब–जब नेपाल र नेपाली जनता संकटमा पर्छन् तब–तब भारतले कुनै न कुनै उपाय अपनाई थिचोमिचो गर्छ । अहिले पनि नेपाली जनता घरभित्रै बन्दी बनिरहेको मौका पारी चौका हान्ने काम गरेको छ भारतले । नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको छ । सडक मात्र बनाएन, उद्घाटन गरी सडक बनाएको जमिन आफ्नै हो भनेर औपचारिक रूपमै दावी समेत गर्याे । त्यति मात्रै होइन, भारतका केही सञ्चारमाध्यमले उल्टै नेपालले भारतको भूमि कब्जा गर्न खोजेको भ्रामक समाचार प्रकाशित गरी ‘जो चोर, उसैको ठूलो स्वर’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् । चोरमाथिको चण्डाल बनेका छन् ।
सन् १८१६ मा नेपाल–बृटिस भारतबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पश्चिमबाहेक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रष्ट हुँदाहुँदै भारतले ती भूभाग आफ्नो बनाउन निरन्तर दबाब जारी राख्यो । यसै अनुरूप वि.सं २०७६ साल कार्तिक महिनामा भारतले एकतर्फी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्याे । नक्सा अनुसार नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा पारी ३७२ किमीभन्दा बढी जमिन भारततर्फ गाभ्यो । उसलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो नेपाली भूमि नै हो । तर उ त्यो भूमि छोड्न चाहन्न । किनभने लिपुलेक सामरिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ । भारत चीनबीच व्यापार गर्न पनि छोटो बाटो हो । मानसरोवर जान पनि नजिक पर्छ ।
नेपाल सरकारको दास मानसिकता
सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच भएको सीमा विवादपछि भारतले कालापानीमा सुरक्षाफौज राख्न थालेको सीमाविद्हरु बताउँछन् । अहिले आएर भारतले धार्चुला, नारायण आश्रम, कालापानी, लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गर्याे । तर आफुलाई शक्तिशाली, गौरवशाली र कम्युनिस्टको सरकार ठान्ने केपी ओलीको सरकार उक्त थिचोमिचोको विरोधमा अन्तराष्ट्रिकरण गर्ने आँटसम्म गरेको छैन । नेपालका सरकार प्रमुखहरू भारतीय शासक भनेपछि किन थुरथुर काँप्छन् ? भारतको आर्शिवादबिना सरकारमा जान र टिकीरहन सकिँदैन भन्नेन नेपाली शासक दलहरुको दास मानसिकताले नेपालको भूमि, प्राकृतिक स्रोत साधन आफ्नो हातमा लिन चाहने भारतीय विस्तारवादको निम्ति अनुकुल बन्यो ।
देशको सार्वभौमिकता बन्धकी राखेर सत्तामा जान र बसिरहन खोज्नु हाम्रा शासकहरुको दास मानसिकता हो । भारतीय विस्तारवाद नेपाली भूमि एकएक गरी लिन चाहन्छ । यसै चाहनालाई मूर्त रूप दिंदै उसले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू मातृकाप्रसाद कोइरालाबाट कोशी, बीपी कोइरालाबाट गण्डक, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट टनकपुर, एमालेको बलमा शेरबहादुर देउवाबाट महाकाली र माओवादीको बलमा माथिल्लो कर्णाली आफ्नो हातमा लियो । नेपाली शासकहरू भारत सरकार रिसाउला भन्ने डरले नेपाली भूमि पनि आफ्नो भनी दाबी गर्न सक्दैनन् ।
सीमा अतिक्रमणविरुद्ध आन्दोलन
सीमा समस्या साह्रै संवेदनशील मुद्दा हो । यसलाई निकै होसियार भएर सुल्झाउनु पर्छ । विस्तारवादी नीतिअनुसार भारतले सिक्किम विलय गरायो । भुटानलाई पूर्ण प्रभावमा लियो । नेपाललाई पनि त्यसै गरी हत्याउने दाउ खेल्दैछ । अहिलेको कठिन स्थितिमा पनि भारतले नेपाली भूमिमा मनपरि गरिरहेको छ । दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार लिपुलेक र कालापानी पर्ने गरि सडक निर्माणबारे नेपाल सरकारलाई पहिले नै जानकारी थियो । सन् २००८ देखि नै उक्त सडक निर्माण सुरु गरेको अवस्थामा बिगतका सरकारदेखि अहिलेको दुईतिहाई बहुमत भएको सरकारले मातृभूमि जोगाउन ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । तर भोक, रोग र शोकमा डुबिरहेका नेपाली जनता आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देशको सार्वभौमिकता जोगाउनको निम्ति सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
यतिबेला सबैको आवाज एक हुनुपर्ने हो । सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध जो जहाँबाट जसरी सकिन्छ, लड्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा भएको थिचोमिचोको विरोधमा अहिले नेपाली जनता आन्दोलित छन् । जुलुस, सभा गरिरहेका छन् । मिचिएको भूमि फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारले जनताको आग्रहलाई नसुनेझैं, नदेखेझैं गरिरहेको छ । जनताको आवाजलाई दबाउने कुचेष्टा गरिरहेको छ । एक दुई वटा ‘कुटनीतिक नोट’ र वक्तव्य प्रकाशित गर्दैमा सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन । यो त मात्र झारा टार्ने काम मात्र हो । निश्चित भौतिक दुरी कायम गरी शान्तिपूर्णरुपमा देशको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनु सचेत जनताको कर्तव्य नै हो । यो देश सबैको हो । सबैले यसको रक्षा गर्नुपर्छ । भूअखण्डता रक्षार्थ लड्न तयार भएनौं भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।
समाधानको बाटो
चारैतिरबाट नेपाल सरकारको आलोचना भैसकेपछि सरकारले लिम्पियाधुरासम्मै हाम्रो भूमि हो भनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नयाँ नक्सा जारी गर्ने उद्घोष गर्नु भएको छ । यो एक प्रकारले नेपाली जनताको पहिलो जित हो । नक्सा निकाल्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, पहिला भूमि नै फिर्ता लिने भनी फुर्ति लाएर नक्सा प्रकाशन गर्न आनाकानी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नयाँ नक्सा जारी गर्न बाध्य हुनु आफै जनताको जित हो । अब आधिकारिक रुपमा कहिले नक्सा घोषणा गर्ने हो ? नयाँ नक्सा राखी संविधानको अनुसूचिमा कहिले संशोधन गर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ ।
हो, प्रधानमन्त्री ओली भनेजस्तै नक्सा जारी गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । नेपाली अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने पहल सुरु भएको मात्र मान्न सकिन्छ । भारतीय विस्तारवादले गरेको नक्सा अतिक्रमणको जवाफ मात्र मान्न सकिन्छ । अब नेपाली भूमि कालापानीमा बसेका भारतीय सेना हटाउने र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा समेत नेपाली सूरक्षा फौज र प्रशासन अविलम्ब पु¥याउन दरो पाइला चाल्नु पर्छ । अब ढिला नगरी आवश्यक परे सप्रमाण अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्छ ।
