चिनको हुवेई प्रान्तकाे वूहान सरहबाट शुरू भएको कोरना माहामारीले आज दुनियाँलाई आछुआछु पारिरहेको तितो यथार्थको जति व्याख्या गरेपनि कमै हुन्छ । गत डिसेम्बर मा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट सुरुभएको योरोगले अहिले सबैले भन्ने गरेको माहासक्तिराष्ट्र अमेरीकाको टाउको दुखाई र क्षति पनि बढी उसैको गरेको देखिएको छ । चिनले लकडउन र सामाजिक दुरी कायम गरेर आफुलाई निकाल्न सफल भैसकेको अवस्था देखिन्छ भने, बाँकी दुनियाँलाई आछु आछु पारेर हैरान बनाई रहेको छ । विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो, भने पनि यसको अनुसंधान परीक्षण को लागि कम्तिमा १८ महिना लाग्ने देखिन्छ । यसको नियन्त्रणको मुख्य आधार पनि सामाजिक दुरी मास्क सरसफाई रहेका छ्न् ।
जुन सुत्र चिनले प्रयोग गरेर देखाइसक्यो । सुरुवाति दिनमा अमेरीका बन्द गर्नको लागि नबनेको अनर्गल प्रचार वाजिमा लागेका राष्ट्रपति ट्रम्प अहिले यहि बाटोमा त आए, क्षतिको विवरण नगन्य छ । हामिले पनि अन्तराष्ट्रिय विधि अवलम्वन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले युवाहरुको श्रम वेचेर रेमिटान्स ले चलेको मुलुकमा समस्या त झनै चर्किदो छ । यसका लागि काम बाट निकालिएका खान नपाएर बसेका व्यक्तिहरूकाे तथ्यांक संकलन गरेर द्रुतगतिमा क्वारेन्टाइन आइस्युलेसनको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई फिर्तालिनुको विकल्प छैन् । सबै नागरीकको अभिभावक त राज्य नै हो जिम्मेवारी वाेधकासाथ राज्य ले आफ्ना नागरिक ल्याउनै पर्छ । कुनै पनि वाहनामा राज्य उम्किनु हुँदैन् । निश्चित रूपमा ७० लाखको हाराहारीमा रहेका युवाहरु विदेशबाट फर्किदा राज्यलाई व्यवस्थापनका लागि केहि कठिन परिस्थितिकाे सृजना त हुन्छ नै । त्यसका लागि मुलुकभित्रै उनिहरुलाई तालिम तथा सीप दिएर रोजगारी दिन सकिन्छ भने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै त्यो क्षेत्रमा केही लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
आर्थिक तथ्यांकका अनुसार करीब ४ खरबको आयातित खाध्यान्न मुलुकभित्र सृजना गर्न सकिन्छ त्यसका लागि । राज्यले एउटा परिष्कृत फण्डकाे घोषणा तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसकाे माध्यायमबाट देश विकासकाे गतिमा अघि बढ्न जरूरि देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध को विषयमा थुप्रै वहस नेपाली माटोभित्र चलिरहेको छ । एकातिर २०७२ को माहाभूकम्पले हाम्रो देश थला परीरहेको थियो, भने अर्को तिर हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र हाम्रो भूमीमा आफुखुसी संम्झौता गरेको कुरा चौतर्फी चर्चा बन्यो । सुनिन्छ लिपुलेक कै बारेमा कुरा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकाे भारत भ्रमण रद्ध भयो । सत्य असत्य इतिहाँसकै गर्वमा छ । अब के गर्ने हाम्रा नक्साहरु पेश गरेर कुटनैतिक पहल राज्यले गर्नु पर्छ ।
सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी उसैको हो । भूमीसुधार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति ले संसनि पैदा गरेको छ। त्यसलाइ चिर्दै वार्ताको टेवुलमार्फत शान्तीपूर्ण माध्याम सर्वकालिन सजिलो र शान्तीपूर्णबाटो हुन जान्छ। यदि आनाकानी गरेकाे खण्डमा अन्तरराष्ट्रिय अदालत दोश्रो विकल्प हुन् सक्छ । अन्तिममा अन्तरराष्ट्रिय न्यायलयले पनि शक्ति राष्ट्रकै पक्षलियो भने विकल्प युद्ध नै हो । अंग्रेजहरुलाई पराजित गरेर वीर गोर्खालीको पहिचान भएका नेपाली। मातृभूमीको कसम् खाएर बलभद्र भिमसेन को विरगाथालाई आत्मसात गर्दै माटोको रक्षा को लागि डटेर उसको सामना गर्दै देश बचाउने महाअभियानमा एकताबद्ध हुन् अपिल गर्दछु जय मातृभूमी जय नेपाल…
देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कानुन हाे : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम