काठमाडौँ । ब्याजदर घट्न र कर्जा प्रवाह बढ्न सहयोग पुग्ने नीतिगत परिवर्तनसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगत दर घटाइएको, घरजग्गा, सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा निश्चित रकमसम्मको कर्जामा जोखिम भार घटाइएकोलगायत व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर घट्ने र कर्जा प्रवाह बढ्ने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बनिरहेका बेला आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला तुलनात्मक रूपमा लचिलो नीति जारी भएको हो ।
शुक्रबार सार्वजनिक पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअनुसार बैंकदर ०।५ प्रतिशत बिन्दु र नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । निक्षेप संकलन बोलकबोल दर १।५० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । भूकम्पपीडितको २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
समीक्षामार्फत निश्चित सीमासम्मको घरजग्गा र सेयर कर्जाको जोखिमभार पनि घटाइएको छ । उल्लिखित व्यवस्थाले बैंकको लागत कम गर्ने भएकाले ब्याजदर घटाउने र कर्जा माग बढाउने भएकाले यो लगानी बढाउन सहयोगी हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । समीक्षामा अनिवार्य नगद अनुपात ९सीआरआर० र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
‘मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्ष विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७।५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ६।५ प्रतिशतबाट घटाई ५।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४।५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दाबी छ ।
बजारमा सोचेअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेकाले केही नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरेर ब्याजदर घटाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘कर्जा विस्तार र असल ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबारे शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो डेढ महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याज घटेको छ । पछिल्लो समय हामीले बजारबाट पैसा उठाउन सुरु गरेका छौं । तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारबाट उठाएको ७० अर्ब रुपैयाँ अहिले हामीसँग आउटस्ट्यान्डिङ छ ।’
समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर पनि घटाइएकाले अब ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने उनले जनाए । यसअघि निक्षेप संकलन दर साढे ४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ अन्तरबैंक दर साढे ४ प्रतिशतभन्दा तल जाँदा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्नुपर्छ भन्ने हो । तर यसअघि अन्तरबैंक दर २ प्रतिशत तल जाँदा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्न सकेको थिएन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०८१ असारसम्म ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेप ९स्रोत० का रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको ऋणपत्रलाई ०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘पुस मसान्तको सीमा बढाउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । नीतिगत स्थायित्व दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।
त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीउपर कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । समस्यामा परेका ऋणीलाई भने कर्जा पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने पनि गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
‘ऋण नतिर्ने ऋणीसमक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत हुने तर वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचनामा सहजीकरण गरिनेछ । यसका लागि मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनःसंरचना गर्न सक्ने अवधि ०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनःसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ ।’
०८० कात्तिकको भूकम्पप्रभावित सूचीकरणमा परेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७९र८० र ०८०र८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कर्जा र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ ।
५० लाखभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको समीक्षामा उल्लेख छ । ‘१५० को जोखिमभार हुँदा बैंकहरूले धेरै रकम होल्ड गरेका थिए, घरजग्गा र सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाउँदा बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्ने भएकाले कर्जा विस्तार हुन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘जोखिमभार घटाउँदा बैंकहरूमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य रकम थपिन्छ ।’
समीक्षामार्फत भएको नीतिगत व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट नै देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तनले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘निजी क्षेत्रले बैंक दर, नीतिगत दर, सेयर र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिम भार घटाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको व्यवस्था गर्न भनेको थियो, ती भएका छन् । यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो ।’ केहीअघि नै गरिनुपर्ने यी व्यवस्था ढिलै भए पनि भएकामा सन्तोष मान्नुपर्ने र यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने ढकालको तर्क छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले पनि पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हेर्दा सकारात्मक देखिएको जनाए । ‘ब्याजदर घटाउन नीति आएको छ । तर, बैंकले ब्याज घटाउँछन्, घटाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्लो पटक पनि राष्ट्र बैंकले घटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनविपरीत बैंकले बढाएका थिए,’ उनले भने, ‘समीक्षामा कर्जा पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ । त्यस हिसाबले सकारात्मक छ ।’ सेयर बजार र घरजग्गामा पनि सकारात्मक सन्देश गएको र विज्ञ टोली बनाउने विषय राम्रो रहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी नीति ल्याएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल जनाए । ‘बैंकदर घटाएको छ, त्यो सकारात्मक पाटो हो । जोखिमभार १५० बाट १२५ मा झार्नु पनि राम्रो हो, तर चेम्बरको सुरुदेखिकै माग जोखिमभार १०० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो । खुद्रारखुद्रामा भन्दा होलसेलमै घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने विषय पनि सकारात्मक हो । सल्लाहकार समितिमा अर्थविद्सहित सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
समीक्षामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनःसंरचनाका लागि संस्थामा ०८० चैतसम्म निवेदन दिए, त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने समीक्षामा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७।५ बाट ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६।५ बाट ५।५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४।५ बाट ३ प्रतिशतमा घटाइएकै कारण ब्याजदर घटिनहाल्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम कुँवर क्षत्रीले बताए । ‘जबसम्म मौद्रिक नीतिका दरहरूको प्रभावकारी सम्प्रेषण हुने गरी सम्पूर्ण ब्याजदर प्रणालीलाई समीक्षा गरिँदैन, यस्ता केन्द्रीय बैंकका ब्याजदरमा भएका परिवर्तन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित नहुने सम्भावना उच्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘गत साउन ७ मा जारी मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट ६।५ मा घटाइएको थियो । तर बैंकहरूले ब्याजदर घटाउनुको साटो बढाएका थिए ।’
तर गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको बचत निक्षेपको औसत ब्याजदर ५।३१ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको ९।९८ प्रतिशत रहेकामा क्रमशः बढ्दै गत असोजमा ५।९४ प्रतिशत र १०।२६ प्रतिशत पुगेको छ । ‘मौद्रिक नीतिका दरहरू एकातिर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अर्कोतिर भएको यो पहिलो चोटि भने होइन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगत दर १।५ प्रतिशतले बढाएर बैंकदर ८।५ प्रतिशत र नीतिगत दर ७ प्रतिशत बनाइएको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७९ कात्तिक १ गतेबाट मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ
