हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष दिएको अनुदान रकमको खर्च विवरण पेश नगर्ने नौ वटा स्थानीय तहको चालू वर्षको अनुदान रोक्का भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आव ०७८-७८ को पहिलो चौमासिकमा दिनुपर्ने अनुदान रकम हाललाई रोकेको हो । खर्च विवरण प्रदेशमा बुझाउनुका साथै खर्च नभएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेपछि मात्रै चालू आवमा छुट्याइएको अनुदान रकम विभिन्न चार किस्तामा भुक्तानी दिइने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तहमध्ये एक सय १० वटा स्थानीय तहले भने गत वर्षको अनुदान रकमको खर्च विवरण पेश गरेका छन् । तीमध्ये पनि कतिपयले विवरण पेश गरेता पनि खर्च नभएको रकम फिर्ता नगरेका कारण उनीहरूको पनि चालू वर्षको अनुदान रोकिएको पाण्डेले बताए ।
अनुदान रोक्का भएको स्थानीय तहको नामावली भने गोप्य राखिएको छ । “आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गर्दा केही समयभित्रै खर्च विवरण पेश गर्ने र खर्च हुन बाँकी रकम भए फिर्ता गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ, उनीहरूले ढिलो चाँडो विवरण त पेश गर्लान्, अहिले नै नाम भने सावर्जनिक नगरौं,” प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत पाण्डेले भने । विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान गरी बागमती प्रदेशका स्थानीय तहलाई गत आवमा ४ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो । त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको एक अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त रकम भने खर्च नभएता पनि स्थानीय तहले फिर्ता गर्नुपर्दैन । त्यसबाहेकको ३ थरी अनुदानको रकम भने खर्च नभएमा प्रदेशमै फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशले बितेको आवमा सशर्त अनुदानबापत सबै स्थानीय तहलाई गरी एक अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यस्तै समपुरक अनुदानबापत ७७ वटा स्थानीय तहलाई एक अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएकोे प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले विवरण नपठाउँदा त्यसमध्ये कति रकम खर्च भयो र कति फिर्ता आउनुपर्ने भन्नेबारे अन्यौलता छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विशेष अनुदानतर्फ २९ करोड ७० लाख, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ६३ करोड १६ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ एक अर्ब २५ करोडड र सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसमध्ये महानगरपालिकालाई २ करोड ९९ लाख, उपमहानगरपालिका २ करोड ८० लाख, नगरपालिकालाई एक अर्ब ३ करोड १४ लाख र गाउँपालिकालाई एक अर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काराेबारबाट
