नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा बेलाबेला एउटा अनौठो आवाज गुञ्जिने गर्छ– राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको पक्षमा। केही जमातहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कमीकमजोरी औंल्याउँदै पञ्चायत र राजतन्त्रको ‘स्वर्णिम काल’ को राग अलाप्छन् । तर, इतिहासको ऐनाबाट नियाल्दा यो तर्क ‘मरेको सर्पको पुच्छर हल्लाएर पुनः जीवित पार्न खोजे जस्तै’ हास्यास्पद र तथ्यहीन लाग्छ । राजतन्त्रको सपना देख्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, नेपालको राजतन्त्र इतिहासको एउटा अध्याय हो, जुन समाप्त भइसकेको छ ।
राजतन्त्रकालीन शोषण र दमन: बिर्सिएको पीडा
पञ्चायतदेखि राजतन्त्रसम्मको कालखण्डलाई नियाल्दा अनेकौं उतारचढाव, अन्याय, शोषण र दमनको तीतो सत्य उजागर हुन्छ । राजदरबार, भारदार, खानदान र जर्नेल-कर्नेलहरूको सुख-सुविधामा मात्रै केन्द्रित त्यो व्यवस्थामा देशका सीमान्तकृत समुदाय, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गहरूले कहिल्यै अधिकारको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
त्यतिबेलाको तलब-भत्ता र बजेटको हिसाब हेर्ने हो भने यो वास्तविकता अझ छर्लङ्ग हुन्छ । साधारण शिक्षकले मासिक १५० देखि ३९० रुपैयाँ पाउँदा राजा वीरेन्द्रले १२ लाख, रत्न राज्यलक्ष्मी शाहले ११ लाख र युवराजले ६ लाख रुपैयाँ बुझ्थे । दुई-तीन महिनाका शिशु राजपरिवारका सदस्यले समेत लाखौंको तलब पचाउँथे । जनताले तिरेको करको ४०% भन्दा बढी रकम राजपरिवारकै भत्ता र तलबमा खर्च हुन्थ्यो ।
यता, देशका हजारौं बस्तीहरूमा सडक, स्कुल, अस्पताल, खानेपानीको अभाव थियो। जनता गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोकमरीको चपेटामा थिए, तर राजदरबारमा भने रातो कार्पेट, विदेशी महल, विलासी गाडी र असीमित सुख-सुविधाको राज थियो । यही वास्तविकतालाई लुकाएर कसरी राजतन्त्रकालमा विकास भएको थियो भन्न सकिन्छ ?
जनता विरोधी प्रशासनिक ढाँचा: अधिकारविहीन प्रजा
राजतन्त्रको प्रशासनिक ढाँचासमेत जनता विरोधी नै थियो । १४ अञ्चलमा विभाजित राज्य संरचना, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति, रासपा स्थायी समिति लगायत सबै दरबारकै नियन्त्रणमा थिए । शासनको केन्द्रमा केवल दरबार थियो, जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म राजा वा राजदरबारको छायामा मात्र बाँधिएका थिए । जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न सक्ने अधिकार थिएन, न त राज्यका नीतिहरूमा आवाज उठाउने ठाउँ नै । राजदरबारसँग नजिक हुनेहरू मात्रै उच्च पदमा पुग्थे, बाँकी जनता अवसरबाट वञ्चित थिए ।
तत्कालीन अञ्चलाधीशहरू, पञ्चहरू र राजा-दरबारसँग नाता गाँसेकाहरूको विलासी जीवनशैली जनताका पीडाबाट टाढा थियो । महिलाहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक जस्तै थिए, दलितहरूलाई सार्वजनिक धारा खोल्न नपाउने अवस्था थियो, मधेसीहरूलाई ‘विदेशी’ भनी अपमान गर्ने चलन थियो। नागरिकका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान नै थिएन ।
गणतन्त्र: जनताको शक्ति र भविष्यको मार्ग
आज केही राजावादीहरू ‘पहिले एउटा राजा थियो, अहिले हजारौं राजा छन्’ भनी तर्क गर्छन् । तर राजतन्त्रमा राजासँगै राजपरिवारका दर्जनौं सदस्य, भारदार, पुरोहित र नातेदारहरू राजा सरहकै विलासी जीवन बिताउँथे । देशको सम्पूर्ण स्रोत उनीहरूकै भरणपोषणमा खर्च हुन्थ्यो ।
अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले आफैंले चुनेको प्रतिनिधिलाई पाँच वर्षको लागि मात्रै सत्ता दिने गर्छन् । यदि प्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेनन् भने अर्को चुनावमा जनताले नै उनीहरूलाई हटाउन सक्छन् । शक्ति जनताको हातमा छ, र यही शक्ति प्रयोग गरेर राम्रो काम गराउने जिम्मेवारी पनि जनताकै काँधमा छ ।
हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि अपेक्षाअनुसारको विकास भएको छैन । अस्थिर राजनीति, नेताहरूको असफलता, भ्रष्टाचार र कमजोर नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन। तर यसको अर्थ राजतन्त्रकै पालामा फर्कनुपर्छ भन्ने होइन। राजतन्त्रमा जनता नागरिक थिएनन्, केवल प्रजा थिए– बोल्न नपाउने, प्रश्न सोध्न नपाउने र विद्रोह गर्न नपाउने ।
अन्न निर्यातको भ्रम र गरिबीको यथार्थ
‘नेपाल राजतन्त्रको पालामा अन्न निर्यात गर्थ्यो’ भन्ने तर्क पनि भ्रम मात्र हो। त्यतिबेलाको निर्यात सामान्य कृषिजन्य उत्पादनको विनिमय थियो । तर त्यसको छायामा ८०% भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई पेट भर्न धान पुग्दैनथ्यो, शरीर ढाक्ने लत्ताकपडा थिएन, खुट्टामा चप्पल थिएन। राजदरबार विदेशमा सुटबुटमा सजिएर, रातो कार्पेटमा हिँडेर विलासी जीवन बिताइरहँदा देशभित्रको वास्तविकता भने गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोकमरी नै थियो ।
राजतन्त्रको पुनःस्थापना: असम्भव सपना
राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको कुरा नेपालको सन्दर्भमा सम्भव मात्र होइन, कल्पनै गर्न सकिँदैन । गणतन्त्र कुनै एकै दिनमा आएको होइन, यो हजारौं शहीदहरूको बलिदान, लाखौं जनताको संघर्ष, आन्दोलन र थुप्रै पीडादायी दमनपछि प्राप्त भएको हो । २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले गरेको सैनिक-शाही कु, त्यसपछिको १९ दिने जनआन्दोलन, २०६२/६३ को विशाल जनविद्रोह र माओवादी जनयुद्ध हुँदै यो व्यवस्थामा आएको हो । यसलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन ।
बेलायत वा क्याम्बोडियाको संवैधानिक राजसंस्थाको उदाहरण दिएर नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भव छ भन्नु हास्यास्पद हो, किनकि नेपालको समाज, राजनीति र इतिहास ती देशहरूसँग मिल्दैनन् । नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापना हुनु भनेको ‘मरेको सर्पले पुच्छरबाट पुनः जन्मिन्छ’ भन्नु जस्तै हो । मरेको सर्प केही दिन पुच्छर हल्लाए पनि अन्ततः मरेकै हुन्छ। नेपालको राजतन्त्र पनि यही हो—यो इतिहास बनेको छ, पुनःस्थापना असम्भव छ ।
अपूर्ण गणतन्त्र: सुधारको बाटोमा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै अपूर्ण छ । भ्रष्टाचार छ, दलहरू असफल छन्, प्रतिनिधिहरू कमजोर छन्। तर यो व्यवस्थाको मूल आत्मा भने जनताकै हातमा सत्ता ल्याउनु हो। आज दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबैले प्रतिनिधित्व पाएका छन् । अझै पूर्ण समानुपातिक समावेशिता प्राप्त भएको छैन, तर त्यही दिशामा अग्रसर छ। यही प्रणालीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नु आजको बाटो हो, न कि मृत राजतन्त्रलाई फेरि जीवित बनाउन खोज्नु ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक यात्रा कठिन भए पनि अघिल्लो व्यवस्थाको दासता सम्झँदा अहिलेको अवस्था हजारौं गुणा बढी जनमुखी छ। आज जनताले प्रश्न गर्न सक्छन्, विरोध गर्न सक्छन्, सडकमा निस्कन सक्छन् र चुनावमा नेताहरूलाई हटाउन सक्छन् । यही नै वास्तविक स्वतन्त्रता हो ।
त्यसैले, राजतन्त्रको सपना देख्नेहरूलाई स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ, यो देश मरेको सर्पको पुच्छर हल्लाएर फेरि बाँच्दैन । नेपालको भविष्य गणतन्त्रकै बाटोमा छ, त्यही बाटोमा समानुपातिक, समावेशी, पारदर्शी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने हो । राजतन्त्र त केवल इतिहासको एउटा अध्याय हो, जसलाई सम्झेर सचेत त हुनुपर्छ, तर पुनःस्थापना गर्ने कुनै आधार छैन । राजेन्द्र सुनार
