नेकपा एमालेको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देशव्यापी रूपमा राजनीतिक बहस तातिएको छ । पछिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याएको दल हुनुको नाताले आम नागरिकको चासो एमालेतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हो । महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन; यो पार्टीको भविष्य, विचार, अनुशासन र सांगठनिक गन्तव्य तय गर्ने ऐतिहासिक मोड पनि हो । तर, यो महाधिवेशनको संघारमा उभिएर एमालेलाई हेर्दा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ– एकातिर विशाल र फैलाइएको संगठन, अर्कोतिर कमजोर बन्दै गएको लोकतान्त्रिक संस्कार र वैचारिक आत्मा । र, यो बहसको केन्द्रमा छन्– अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
विद्रोही अतीतदेखि सत्ताको केन्द्रसम्म
केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक छवि सधैं एकनासको रहेन । झापा विद्रोहको रापतापबाट उदाएका ओली सुरुवाती चरणमा गहिरो वैचारिक नेता वा रणनीतिकार भन्दा पनि ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ पात्रका रूपमा चिनिन्थे । पञ्चायती निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलन र धर्मराज ढकाल हत्या प्रकरणमा जोडिएर १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको विगतले उनलाई ‘क्रान्तिकारी’ त बनायो, तर २०४६ को परिवर्तनपछिका ठूला राजनीतिक मोडहरूमा उनको भूमिका निर्णायक देखिएन ।
जब उनले माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै एमालेको नेतृत्व सम्हाले, तब उनको राजनीतिक उचाइ र प्रभावको ग्राफ एकाएक उकालो लाग्यो । उनले एमालेलाई अन्य दलको छायाबाट मुक्त मात्र गरेनन्, चुनाव जित्ने र जनमत निर्माण गर्ने एक शक्तिशाली मेसिनरीका रूपमा स्थापित गरे । संगठन विस्तार र कार्यकर्ता परिचालनमा ओलीको यो सफलतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
विशाल संगठनभित्रको वैचारिक शून्यता
ओली नेतृत्वको सकारात्मक पाटो संगठन विस्तार हो भने, नकारात्मक र चिन्ताजनक पाटो– पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक क्षयीकरण हो । कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राण भनेको त्यसको विचार, आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिकता हो । तर, ओली युगमा एमालेभित्र वैचारिक बहसहरू निस्तेज पारिएका छन् । नेतृत्वको आलोचना गर्नुलाई ‘अपराध’ ठान्ने र फरक मत राख्नेलाई ‘शत्रु’ घोषणा गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो ।
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, वामदेव गौतमदेखि घनश्याम भुसालसम्मका नेताहरू– जसले एमाले निर्माणमा रगत–पसिना बगाएका थिए– उनीहरूलाई जसरी किनार लगाइयो, त्यसले एमालेभित्रको सहिष्णुता समाप्त भएको संकेत गर्छ । फरक मतलाई स्थान नदिने र समूहगत रूपमा लखेट्ने कार्यले पार्टीको पुरानो नेतृत्व पंक्ति नै छिन्नभिन्न भयो । परिणामतः एमाले बाहिरबाट हेर्दा जति विशाल देखिन्छ, भित्रबाट त्यति नै वैचारिक रूपमा खोक्रो र एकमनावादी बन्दै गएको आरोप आलोचकहरूको छ ।
नैतिकताको कसी र नेतृत्वको परीक्षा
नेतृत्वको परीक्षण तब हुन्छ, जब उसले आफैंले बनाएका नियमहरूको पालना गर्छ । ओली स्वयंले ७० वर्षे उमेर हदको वकालत गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गरेका थिए । तर, जब त्यो नियम आफैंमाथि लागू हुने बेला आयो, उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन विधानको व्याख्या नै बदलिदिए । यसले उनी संस्थागत थितिभन्दा व्यक्तिगत सत्तालाई केन्द्रमा राख्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय ‘जेन जी’ (Gen Z) र युवा पुस्तामा बढेको असन्तुष्टि, आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र राज्य संरचनाको क्षतिप्रति नेतृत्वले देखाएको उदासीनताले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ । विकास निर्माणका जस लिन तँछाडमछाड गर्ने तर असफलता र आलोचनाको भारी बोक्न नचाहने प्रवृत्तिले नेतालाई ‘राजनेता’ बन्नबाट रोकेको छ ।
भीडतन्त्र कि लोकतन्त्र ?
विश्व इतिहास साक्षी छ– हिटलर वा मुसोलिनीले पनि अपार जनसमर्थन पाएका थिए। तर, लोकप्रियता मात्र लोकतन्त्रको प्रमाण होइन । आज एमालेभित्र जसरी बौद्धिक वर्ग मौन छ र नेतृत्वको स्तुतिगानमा रमाएको छ, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि शुभ संकेत होइन । मौनता सहमति होइन, डर वा पदलोलुपताको उपज हो भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको छ ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो– के ठूलो पार्टी हुनु नै नेतृत्वको सफलता हो? कि विचार, नैतिकता र विधिमा चल्ने पार्टी निर्माण गर्नु वास्तविक जित हो ?
निष्कर्ष: सच्चिने कि सकिने ?
आसन्न महाधिवेशन एमालेका लागि केवल नेतृत्वको नवीकरण मात्र होइन, बाटो सच्याउने अन्तिम अवसर पनि हो । यदि पार्टीले विधान, विचार र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर केवल ‘व्यक्तिपूजा’ र ‘अंकगणित’ मा मात्र रमाउने हो भने, इतिहासले एमालेलाई एउटा विशाल तर ‘आत्मा नभएको’ भीडको रूपमा मात्र सम्झनेछ ।
राजनीति कुर्सीको खेल मात्र होइन, यो समाज बदल्ने जिम्मेवारी र भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्व हो । एमालेले आफ्नो गुमेको लोकतान्त्रिक छवि फर्काउन सक्ला वा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाको भारीले थिचिइरहला ? यो महाधिवेशनले दिने जवाफले नै नेपालको दलीय राजनीतिको भविष्य कोर्नेछ ।
राजेन्द्र सुनार…..
